इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन (डी.पी.डी.पी.) नियम, 2025 के प्रारुप पर सरकारी अधिकारियों और उद्योग के साथ एक परामर्श बैठक आयोजित की, जो 18 फरवरी, 2025 की सार्वजनिक प्रतिक्रिया की समय सीमा से पहले भारत के डाटा प्रोटक्शन फ्रेमवर्क में योगदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। इस परामर्श की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और सूचना और प्रसारण मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव ने की।
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