J&K Government Organizes State-Level Cybersecurity and Crisis Management Workshop at SKICC, Srinagar
The Department of Information Technology, Jammu & Kashmir, Government of Jammu & Kashmir, in collaboration with the National e-Governance Division (NeGD) and the Indian Computer Emergency Response Team (CERT-IN), Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Government of India, conducted a 2-day state-level workshop titled “CCMP Workshop and Cybersecurity Exercise” at Sher-i-Kashmir International Conference Centre (SKICC), Srinagar, on 16-06-2025 and 17-06-2025.
The program was aimed at enhancing cyber resilience across departments of the Union Territory by equipping senior officers, including Administrative Secretaries, Chief Information Security Officers (CISOs) / Information Security Officers (ISOs), and nodal officers from various government departments, with essential cybersecurity knowledge and hands-on crisis response planning.
India’s Common Compute Capacity Crosses 34,000 GPUs
India’s national compute capacity has crossed 34000 GPUs. Along with this, the selection of three new startups for building India’s own Foundation Model, the IndiaAI Mission has taken a significant leap toward strengthening indigenous AI capabilities.
NeGD and ITDA organize a Two-Day Workshop on OpenForge Platform in Dehradun
The National e-Governance Division (NeGD), in collaboration with the Information Technology Development Agency (ITDA), Government of Uttarakhand, conducted a two-day workshop on the OpenForge platform on May 19 & 20 , 2025 at Hotel Aketa, Rajpur Road, Dehradun.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के दिशा-निर्देश और पोर्टल का शुभारंभ
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ई.सी.एम.एस.) के लिए दिशानिर्देश और पोर्टल लॉन्च किया, जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
लॉन्च के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार के पास इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए एक साफ-सुथरी और ठोस योजना है। उन्होंने समझाया कि भारत ने सबसे पहले तैयार उत्पाद बनाने से शुरुआत की थी, ताकि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और जरूरी आत्मविश्वास बनाया जा सके जिससे नीचे की ओर एकीकरण संभव हो सके । इसके बाद भारत ने मॉड्यूल बनाना शुरू किया, फिर उसके पार्ट्स (घटक) बनाने लगे और अब वो चीज़ें भी खुद बना रहे हैं जिनसे ये पार्ट्स बनते हैं। मंत्री जी ने बताया कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसमें 80 से 85% हिस्सा इन्हीं चीज़ों का होता है। उन्होंने कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का पैमाना अभूतपूर्व रहा है।
MeitY और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य सरकार के विभागों की साइबर सुरक्षा स्थिति को बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा iCAST-25 कार्यशाला का आयोजन
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)ने डिजिटल प्रौद्योगिकी और प्रशासन विभाग, हिमाचल प्रदेश और सी.आई.डी., पुलिस विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से दो दिवसीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया।
भारतीय प्रतिभूति बाजार में दावा न की गई संपत्तियों को कम करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की डिजिलॉकर के साथ साझेदारी
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा एक नया परिपत्र जारी किया है, जिसमें दावा न की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के समाधान के लिए डिजिलॉकर का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इसका उद्देश्य भारतीय प्रतिभूति बाजार में इन परिसंपत्तियों को कम करना है।
आतंकवाद-रोधी मामलों पर ADMM-प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक में रक्षा सचिव कथन - आतंकवाद एक उभरती चुनौती बनी हुई है। उन्नत तकनीक के उपयोग के लिए सहयोगात्मक और कार्रवाई-उन्मुख दृष्टिकोण की आवश्यकता
19 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में आतंकवाद-रोधी मुद्दों पर आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम)-प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की 14वीं बैठक में मुख्य भाषण के दौरान रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने कहा, “भारत आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता की नीति पर अडिग है और एक ऐसे दृष्टिकोण में विश्वास करता है, जिसमें मजबूत घरेलू तंत्र, उन्नत खुफिया-साझाकरण और मजबूत क्षेत्रीय सहयोग शामिल हो।”
लोक सभा सचिवालय और MeitY द्वारा एआई-संचालित बहुभाषी संसदीय कार्यों के लिए ‘संसद भाषानी’ शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित
लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में संसद एआई समाधान के विकास के लिए लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.ई.आई.टी.वाई.) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
"भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.), खान मंत्रालय ने शुरू किया ए-संचालित खनिज लक्ष्यीकरण"
भारत में खनिज लक्ष्यीकरण को आधुनिक बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आई.टी. मंत्रालय ( MietY) के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डी.आई.सी.) ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) खान मंत्रालय के सहयोग से खनिज लक्ष्यीकरण को बेहतर बनाने के लिए "इंडियाएआई हैकथॉन" लॉन्च किया है।
"MeitY द्वारा ई-टॉयथॉन 2025 के विजेता की घोषणा - स्वदेशी खिलौना उद्योग के विकास की दिशा में कदम"
इलेक्ट्रॉनिक खिलौना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की पहल के तहत सीडैक ने भारत में अपनी तरह का पहला "ई-टॉयकैथॉन 2025" का आयोजन किया। यह आयोजन सीडैक-नोएडा में सफलतापूर्वक हुआ, जिसका उद्देश्य युवा शोधकर्ताओं और नवप्रवर्तकों को स्वदेशी और टिकाऊ खिलौने बनाने के लिए एक मंच प्रदान करके खिलौना क्षेत्र में नवीनीकरण को बढ़ावा देना था।
MeitY में ‘एंटिटी लॉकर पर संवाद को बढ़ावा देने’ के लिए उद्योग संघों के साथ परामर्श बैठक का आयोजन
6 मार्च, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन में एंटिटी लॉकर के लिए उद्योग निकायों और साझेदार संगठनों से सुझाव और इनपुट आमंत्रित करने के लिए एक परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एन.ई.जी.डी. अध्यक्ष और सी.ई.ओ., डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के एम.डी. और सी.ई.ओ. और माईगव के सी.ई.ओ. श्री नंद कुमारम द्वारा की गई। प्रतिभागियों में विभिन्न चैंबरों और राष्ट्रीय बोर्डों जैसे कि फिक्की, सी.आई.आई., इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, द बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया एस.एम.ई. फोरम, पी.एच.डी.सी.सी.आई., फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन, सेबी, नैसकॉम, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और सरकारी उद्यमों जैसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.डा.), रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड आदि के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर भारत के जलवायु शमन प्रयासों को दर्शाता सी-डैक का हिमशील्ड 2024 ग्रैंड चैलेंज का समापन
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसंधान पहल के तहत (उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र) सी-डैक तिरुवनंतपुरम द्वारा आयोजित हिमशील्ड 2024 ग्रैंड चैलेंज, तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जी.एल.ओ.एफ.) के खतरे को कम करने के लिए, इस चुनौती ने युवा शोधकर्ताओं और नवप्रवर्तकों को स्वदेशी और टिकाऊ समाधान विकसित करने का मौका दिया।
