राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग
2009 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (पूर्व में मीडिया लैब एशिया) के तहत एक स्वतंत्र व्यवसाय प्रभाग के रूप में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग की स्थापना की गई थी, जो एक सेक्शन 8 गैर-लाभकारी कंपनी है। वर्ष 2009 से, एन.ई.जी.डी., ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यक्रम प्रबंधन और कार्यान्वयन में MeitY को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तथा अन्य सरकारी संगठनों के साथ-साथ केंद्रीय और राज्य स्तर पर मंत्रालयों/विभागों को तकनीकी और सलाहकार सहायता प्रदान कर रहा है।
एन.ई.जी.डी. की परिकल्पित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और ई-गवर्नेंस के विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए नीतियां और कार्यान्वयन योजनाएं बनाने के संदर्भ में सही दिशा तय करना।
- ‘मिशन मोड’ और अन्य ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को तकनीकी मदद और सलाह देना।
- ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन करना, जिसमें संपूर्ण तकनीक, डिजाइन, सुरक्षा, सेवाएं, और बुनियादी ढांचे जैसे अहम पहलुओं की जांच शामिल हो।
- भारत उद्यम वास्तुकला रूपरेखा और डिजिटल सेवा मानकों जैसे दिशानिर्देशों के विकास में समर्थन करना।
- ई-गवर्नेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों, विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT), ड्रोन, भू-स्थानिक तकनीकों आदि पर सरकार के भीतर क्षमता निर्माण करना।
- ऑफ़लाइन और सोशल मीडिया का उपयोग करके सभी संबंधित पक्षों के साथ प्रभावी नागरिक सहभागिता और संचार सुनिश्चित करना ।
- ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन और ई-तैयारी की माप से आंकलन ।
- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य ई-गवर्नेंस मिशन टीमों में विशेष संसाधनों की भर्ती, तैनाती और मानव संसाधन प्रबंधन ।
- कार्यशालाओं के माध्यम से ज्ञान प्रबंधन और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, केस अध्ययनों का विकास करना, और ज्ञान भंडारों का निर्माण करना आदि।
